मणिपुर की राजनीतिक स्थिति में अचानक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस अप्रत्याशित कदम ने राज्य के भविष्य को लेकर तमाम अटकलों को जन्म दे दिया है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच, President Rule in Manipur लागू होने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्यों दिया इस्तीफा?
रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे राज्य में पहले से चल रहे राजनीतिक संकट को और बल मिला। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार-विमर्श जारी है। सूत्रों का कहना है कि अगले मणिपुर के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जल्द ही हो सकती है। ऐसे में, राजनीतिक विश्लेषक हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।
क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा?
राज्य में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं? राज्य में कानून व्यवस्था की नाजुक स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व की अस्पष्टता को देखते हुए, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर सकती है। इसलिए, आने वाले कुछ दिन मणिपुर की शासन व्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित होंगे।
राष्ट्रपति शासन के तहत क्या होगा?
- राज्य सरकार भंग: चुनी हुई सरकार भंग कर दी जाएगी, और राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा।
- संसद की भूमिका: भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे।
- कानून व्यवस्था बनाए रखना: केंद्र सरकार राज्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा सकती है, खासकर हिंसा प्रभावित राज्यों में। इसके परिणामस्वरूप, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?
जबकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं बीजेपी नए मुख्यमंत्री के चयन की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इस पद के लिए कुछ प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं:
1. थोकचोम सत्यब्रत सिंह
- वर्तमान में मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
- 2017 और 2022 में यैस्कुल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए।
2. बसंता कुमार सिंह
- द्वितीय बीरेन सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे।
- बिष्णुपुर जिले के नंबोल विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक चुने गए।
3. राधेश्याम सिंह
- पूर्व शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्री।
- रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, जिन्हें 2006 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।
4. युमनाम खेइमचंद सिंह
- 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष रहे।
- वर्तमान में नगर प्रशासन, आवास और शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं।
5. बिस्वजीत सिंह
- पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और कृषि मंत्री।
- 2012 में तृणमूल कांग्रेस से चुने गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए।
मणिपुर का भविष्य क्या होगा?
बीजेपी ने अभी तक नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसके कारण मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच, बीजेपी के उत्तर-पूर्व समन्वयक संबित पात्रा ने पार्टी नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इसलिए, अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो सकता है कि मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत चलेगा।
निष्कर्ष
मणिपुर इस राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, और सभी की नजरें बीजेपी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि, सबसे अहम मुद्दा राज्य में स्थिरता और शांति बहाल करना है। इसलिए, सभी राजनीतिक दल और आम जनता इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर की राजनीति से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।
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