ब्रिक्स सम्मेलन के चलते जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक टली, अब 7 अक्टूबर को मंथन; बायजू संपत्तियों पर भी कानूनी रोक

देश के आर्थिक और कॉरपोरेट गलियारों में इस समय दो बड़ी घटनाओं ने नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक व्यस्तताओं, विशेषकर आगामी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की तैयारियों और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बहुप्रतीक्षित बैठक को स्थगित कर दिया है। अब यह अहम बैठक 7 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आम जनता और उद्योग जगत से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

दूसरी तरफ, कॉरपोरेट जगत में संकटों से घिरी प्रमुख भारतीय एडटेक दिग्गज बायजू (Byju’s) और उसकी सहयोगी इकाई ‘के-3 एजुकेशन’ को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। भारी कर्ज और वित्तीय विवादों के बीच फंसी के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पर कानूनी रोक लगा दी गई है, जिससे कंपनी प्रबंधन को दिवालियापन और परिसंपत्ति जब्ती की आक्रामक कार्रवाई के बीच फौरी राहत मिली है। इन दोनों ही घटनाक्रमों का सीधा असर भारतीय व्यापार, टैक्स प्रणाली और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर देखा जा रहा है।

जीएसटी परिषद की बैठक स्थगित: क्या हैं कूटनीतिक और प्रशासनिक कारण?

जीएसटी काउंसिल की बैठक देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सर्वोच्च नीतिगत मंच है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक को आगे बढ़ाने का मुख्य कारण वैश्विक कूटनीतिक कार्यक्रम है। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यसमूहों में अनिवार्य है।

राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रीय बजट सत्रों और प्रशासनिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए बैठक की तारीख को कुछ दिनों के लिए आगे खिसकाने का आग्रह किया था। वित्त मंत्रालय ने सभी पक्षों की सहमति के उपरांत नई तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित की है, ताकि परिषद बिना किसी व्यवधान के गहन विचार-विमर्श कर सके।

“जीएसटी परिषद की बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की रीढ़ है। व्यापक उपस्थिति और गहन तकनीकी चर्चा सुनिश्चित करने के लिए तारीखों का पुनर्निर्धारण एक व्यावहारिक कदम है।”
— वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

एजेंडा पर टिकीं नजरें: स्वास्थ्य बीमा, ऑनलाइन गेमिंग और दर युक्तिकरण

7 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाने अथवा पूरी तरह से समाप्त करने का है। संसद के मानसून सत्र से लेकर सड़क तक, विपक्षी दलों और यहां तक कि सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री से स्वास्थ्य बीमा पर से टैक्स हटाने की मांग उठाई है। इसे लेकर गठित मंत्री समूह (GoM) की प्रारंभिक रिपोर्ट पर परिषद में निर्णायक बहस होगी।

इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर लगाए गए 28% जीएसटी के प्रभाव की समीक्षा भी एजेंडे का अहम हिस्सा है। गेमिंग उद्योग का दावा है कि भारी भरकम टैक्स के चलते स्टार्टअप्स का विकास थम गया है और भारी संख्या में छंटनी हुई है। वहीं, फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न वस्तुओं की कर श्रेणियों में बदलाव (Rate Rationalization) पर भी राज्यों के साथ लंबी बहस होने की संभावना है।

मुख्य बिंदु और प्रमुख आंकड़े

• नई तारीख: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक अब 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होगी।
• बीमा प्रीमियम पर जीएसटी: वर्तमान में स्वास्थ्य व टर्म इंश्योरेंस पर 18% कर लागू है, जिसे घटाकर 5% करने या वरिष्ठ नागरिकों के लिए शून्य करने पर विचार जारी है।
• ऑनलाइन गेमिंग टैक्स: 1 अक्टूबर 2023 से लागू 28% पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) टैक्स की छह महीने की समीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
• के-3 एजुकेशन विवाद: बायजू से संबद्ध के-3 एजुकेशन की गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी पर कोर्ट/अधिकरण ने अगली सुनवाई तक रोक लगाई।
• वित्तीय दायित्व: बायजू समूह वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 1.2 अरब डॉलर (लगभग 10,000 करोड़ रुपये) से अधिक के कर्ज और देनदारियों के निपटान के कानूनी पचड़े में उलझा है।

कॉरपोरेट जगत में हलचल: बायजू और के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी पर रोक

व्यापार जगत की दूसरी सबसे बड़ी सुर्खी एडटेक क्षेत्र से जुड़ी है। बायजू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी पर फिलहाल रोक लगाकर न्यायालय ने एक तात्कालिक राहत जरूर दी है। ऋणदाताओं और वित्तीय संस्थानों ने बकाया ऋण की वसूली के लिए सरफेसी कानून (SARFAESI Act) और दिवाला संहिता के तहत गिरवी रखी अचल संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी।

कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों ने दलील दी कि संपत्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य से काफी कम आंका गया है और यदि त्वरित रूप से यह संपत्तियां बेची जाती हैं, तो इससे सैकड़ों कर्मचारियों, छात्रों और संबंधित साझेदारों के हितों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में लंबित अन्य याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए नीलामी पर अंतरिम रोक लगा दी तथा ऋणदाताओं से विस्तृत हलफनामा तलब किया है।

अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत और आम जनजीवन पर असर

जीएसटी काउंसिल की बैठक के टलने से टैक्स सुधारों को लागू करने में कुछ हफ्तों का विलंब अवश्य होगा, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि विस्तृत तैयारी से एक संतुलित और समावेशी निर्णय निकलकर आएगा। विशेषकर मध्यम वर्ग के परिवारों को उम्मीद है कि 7 अक्टूबर को स्वास्थ्य बीमा सस्ता होने का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दरें घटती हैं, तो इससे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा और आम परिवारों पर अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों का बोझ घटेगा।

दूसरी तरफ, बायजू और उसकी संबद्ध इकाइयों की कानूनी लड़ाई यह दर्शाती है कि भारतीय स्टार्टअप जगत में कॉरपोरेट गवर्नेंस, अत्यधिक मूल्यांकन (Overvaluation) और आक्रामक विस्तार की रणनीतियां किस प्रकार जोखिम भरी साबित हो सकती हैं। यह मामला भारत के बैंकिंग क्षेत्र, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और नियामक संस्थाओं के लिए एक केस स्टडी बन चुका है कि संकट के समय निवेशकों और कंपनियों के अधिकारों का संतुलन कैसे साधा जाए।

विशेषज्ञों का विश्लेषण और आगे की राह

आर्थिक विश्लेषकों का आकलन है कि आने वाला अक्टूबर महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के नीतिगत दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ जहां जीएसटी परिषद आम जनता और व्यापारिक जगत को राहत देने वाले संरचनात्मक सुधारों पर मोहर लगा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल में बड़े कर्ज विवादों के अंतिम निपटारे की रूपरेखा तय होगी। सरकार का ध्यान जहां कर अनुपालन को सरल बनाकर राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है, वहीं न्यायपालिका यह सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय संकटों से जूझ रही कंपनियों को भी अपने पक्ष की निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिले।