महाराष्ट्र गणेशोत्सव: महाप्रसाद पर एफडीए के सख्त नियमों पर मंडलों ने उठाए सवाल, डीजे बैन पर सरकार को दिया खुला समर्थन

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और सबसे बड़े जन-उत्सव ‘गणेशोत्सव’ की तैयारियां पूरे राज्य में युद्धस्तर पर चल रही हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक सहित तमाम छोटे-बड़े शहरों में पंडाल सजने लगे हैं। इसी बीच आगामी पर्व के प्रबंधन, सुरक्षा और नियमों को लेकर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों, राज्य सरकार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के बीच एक संवेदनशील विमर्श छिड़ गया है। गणेशोत्सव समन्वय समिति और प्रमुख मंडलों ने महाप्रसाद के वितरण को लेकर एफडीए द्वारा जारी की गई नई शर्तों और जटिल नियमों पर तीखा रुख अख्तियार करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ, मंडलों ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा डीजे और उच्च डेसिबल वाले साउंड सिस्टम पर लगाए गए प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन कर एक सकारात्मक संदेश दिया है।

गणेशोत्सव के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु लालबागचा राजा, जीएसबी सेवा मंडल, पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति जैसे ऐतिहासिक व भव्य पंडालों में दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर ‘महाप्रसाद’ (खिचड़ी, शीरा, लड्डू, मोदक आदि) का वितरण किया जाता है। एफडीए ने हालिया दिशा-निर्देशों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, शेल्फ-लाइफ और सैंपलिंग को लेकर कुछ सख्त मानक अनिवार्य किए हैं। मंडलों का तर्क है कि आस्था और सेवा भाव से बांटे जाने वाले प्रसाद को कॉमर्शियल फूड कैटरिंग की तरह देखना व्यावहारिक नहीं है, जिससे जमीनी स्तर पर सेवा कार्य प्रभावित हो सकता है।

महाप्रसाद पर एफडीए के नियम और मंडलों का कड़ा ऐतराज

सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वे शुद्धता और स्वच्छता के पक्षधर हैं, लेकिन एफडीए द्वारा थोपी जाने वाली कुछ जटिल शर्तें छोटे और मध्यम स्तर के मंडलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। मंडलों का सवाल है कि जब प्रसाद स्थानीय स्तर पर ताज़ा तैयार करके तुरंत श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है, तो उस पर पैकेज्ड फूड या रेस्टोरेंट स्तर की ऑडिटिंग थोपना कितना तर्कसंगत है? समन्वय समिति ने मांग की है कि एफडीए अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां पैदा करने के बजाय केवल हाइजीन और शुद्ध कच्चे माल के उपयोग पर केंद्रित गाइडलाइंस जारी करे, ताकि उत्सव के उल्लास में कोई व्यवधान न आए।

“हम श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन एफडीए को पारंपरिक महाप्रसाद की भावना और इसके वितरण की जमीनी वास्तविकता को समझना होगा। प्रसाद आस्था का प्रतीक है, कोई व्यावसायिक उत्पाद नहीं। सरकार को नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाना चाहिए।”
— सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति प्रतिनिधि

डीजे और लेजर लाइट बैन पर मंडलों का ऐतिहासिक समर्थन

जहां महाप्रसाद के नियमों पर गतिरोध की स्थिति है, वहीं ध्वनि प्रदूषण और विसर्जन जुलूसों में होने वाली अव्यवस्था को लेकर मंडलों ने अभूतपूर्व परिपक्वता दिखाई है। मंडलों ने स्पष्ट किया है कि वे पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल-ताशा, झांझ-मंजीरा और लेजिम की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। पिछले कुछ वर्षों में विसर्जन जुलूसों के दौरान अत्यधिक तीव्र आवाज वाले डीजे और खतरनाक लेजर लाइटों के उपयोग से आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा था। हाईकोर्ट और राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के बाद मंडलों ने डीजे बैन का स्वागत किया है और पर्यावरण-अनुकूल गणेशोत्सव मनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रशासनिक तैयारियां, सुरक्षा तंत्र और एफडीए की कार्रवाई

गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस और राज्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन सर्विलांस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। दूसरी तरफ, एफडीए ने त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है। मावा, खोया, घी और तेल जैसी कच्ची सामग्रियों की सघन जांच की जा रही है ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोका जा सके। एफडीए अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद मंडलों को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को फूड पॉइजनिंग और मिलावट के खतरों से सुरक्षित रखना है।

मुख्य बिंदु और प्रमुख दिशा-निर्देश

• महाप्रसाद पर स्पष्टीकरण: मंडलों ने एफडीए से मांग की है कि प्रसाद वितरण हेतु पंजीकरण और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाया जाए।
• ध्वनि सीमा का अनुपालन: रिहायशी और साइलेंस जोन में निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन किया जाएगा; डीजे और हानिकारक लेजर बीम पर पूर्ण रोक रहेगी।
• पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहन: महाराष्ट्र की लोक संस्कृति के प्रतीक ‘ढोल-ताशा पथक’ को प्राथमिकता दी जाएगी।
• कच्चे माल की गुणवत्ता: मंडलों को केवल एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकृत विक्रेताओं से ही प्रसाद का कच्चा माल खरीदने की सलाह दी गई है।
• पर्यावरण-संवेदनशील विसर्जन: कृत्रिम तालाबों और इको-फ्रेंडली मूर्तियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलेगा।

सामाजिक समरसता और भविष्य की राह

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक गणेशोत्सव हमेशा से सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और जनजागरण का माध्यम रहा है। बदलते दौर में आधुनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों और पारंपरिक मान्यताओं के बीच संतुलन साधना सरकार और नागरिक समाज दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। मंडलों द्वारा डीजे बैन का समर्थन करना यह साबित करता है कि जनता और उत्सव आयोजक सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग हैं। अब गेंद सरकार और एफडीए के पाले में है कि वे संवाद के जरिए महाप्रसाद संबंधी नियमों को सुलझाएं, ताकि करोड़ों गणेश भक्तों की आस्था का यह महापर्व बिना किसी विवाद और पूर्ण सौहार्द के साथ संपन्न हो सके।