‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में भारी बवाल: नेहा बोरा और दीपके हिरासत में, सीजेपी और बीजेपी समर्थकों में तीखी नोकझोंक; जानें पूरा मामला

शनिवार को आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान राजधानी की सड़कों पर उस समय भारी राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया, जब मार्च निकाल रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं और सामने मौजूद बीजेपी समर्थकों के बीच जोरदार टकराव हो गया। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई तीखी नोकझोंक देखते ही देखते उग्र नारेबाजी और धक्का-मुक्की में तब्दील हो गई। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और प्रमुख आयोजकों में शामिल नेहा बोरा एवं दीपके को एहतियातन हिरासत में ले लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च देशव्यापी जनचेतना और सामाजिक मुद्दों को लेकर निकाला जा रहा था। जैसे ही यह मार्च अपने तय मार्ग से आगे बढ़कर मुख्य चौराहे के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद बीजेपी समर्थकों ने मार्च के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों गुट आमने-सामने आ गए और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ दोनों पक्षों की ओर से शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। माहौल में बढ़ती तल्खी को भांपते हुए रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर दोनों समूहों को अलग करने का प्रयास किया।

घटना का विस्तृत विवरण: क्या हुआ और कैसे बिगड़े हालात?

सुबह करीब 10:30 बजे ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में सीजेपी कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आगे बढ़ रहे थे। इस मार्च का नेतृत्व नेहा बोरा और दीपके कर रहे थे। आयोजकों का दावा था कि यह पूरी तरह से गैर-राजनीतिक और संविधान-सम्मत मार्च है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकता का संदेश देना है।

हालांकि, जैसे ही मार्च दोपहर करीब 12 बजे संवेदनशील चौक के पास पहुंचा, वहां बड़ी संख्या में एकत्र बीजेपी समर्थक सामने आ गए। बीजेपी समर्थकों का आरोप था कि तिरंगे की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है और देश के संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गगनभेदी नारेबाज़ी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति हाथापाई की कगार पर पहुंच गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की, परंतु जब भीड़ बैरिकेड्स तोड़ने लगी, तब पुलिस को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा।

“प्रशासन ने मार्च के लिए एक सीमित मार्ग निर्धारित किया था। कुछ आयोजकों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे दूसरे पक्ष के साथ टकराव की स्थिति बन गई। सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।”
— संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था)

जमीनी हकीकत, तकनीकी पहलू और प्रशासनिक कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आयोजकों ने जिस रूट की पूर्व सूचना दी थी, उस रूट से इतर अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके की तरफ बढ़ने का प्रयास किया गया। इंटेलीजेंस इनपुट्स के अनुसार पहले से ही दोनों पक्षों के आमने-सामने आने की आशंका जताई गई थी। इसके बावजूद पर्याप्त समन्वय न होने के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ।

• हिरासत में लिए गए नेता: मुख्य रूप से नेहा बोरा, दीपके और लगभग एक दर्जन प्रमुख प्रदर्शनकारियों को सरकारी वाहन में बैठाकर नजदीकी पुलिस लाइन ले जाया गया।
• सुरक्षा घेरा: क्षेत्र में तीन स्तरीय पुलिस सुरक्षा घेरा बनाया गया है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है।
• सड़क यातायात प्रभावित: हंगामे के कारण मुख्य संपर्क मार्ग पर लगभग दो घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिसे बाद में डायवर्ट किया गया।
• सीसीटीवी फुटेज की जांच: पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बैरिकेड तोड़ने और उपद्रव भड़काने वाले तत्वों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

कानूनी प्रावधान, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशासनिक धाराएं

पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 (एहतियातन गिरफ्तारी) और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील चौराहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) लागू कर दी गई है, जिसके तहत चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी है।

वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब कभी किसी सार्वजनिक मार्च या रैली में शांति भंग होने की गंभीर आशंका उत्पन्न होती है, तो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वे अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियातन हिरासत की कार्रवाई कर सकते हैं। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को शाम तक निजी मुचलके या सुरक्षा बांड पर रिहा किए जाने की संभावना है, बशर्ते वे शांति भंग न करने का आश्वासन दें।

विशेषज्ञों की राय, सामाजिक असर और भविष्य की चुनौतियां

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और तिरंगे के नाम पर होने वाले आयोजनों का राजनीतिक ध्रुवीकरण चिंता का विषय बनता जा रहा है। जब राष्ट्रीय ध्वज को किसी एक विचारधारा या विरोध के प्रतीक के रूप में आमने-सामने रख दिया जाता है, तो इससे सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चुनावी और वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के इस दौर में नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों दोनों को संयम बरतने की आवश्यकता है।

ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल इलाके में शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन दोनों गुटों के बीच तनाव की सुगबुगाहट अब भी बनी हुई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ साइबर सेल कड़ी कार्रवाई करेगा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि हिरासत से रिहाई के बाद आयोजक क्या नया रुख अपनाते हैं और प्रशासन भविष्य के ऐसे मार्चों के लिए क्या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करता है।