अंकिता भंडारी केस: दिल्ली के इंडिया गेट पर न्याय की मांग कर रहे माता-पिता को पुलिस ने लिया हिरासत में, बाद में किया रिहा

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे परिजनों को आज देश की राजधानी नई दिल्ली में भारी प्रशासनिक गतिरोध का सामना करना पड़ा। अंकिता के माता-पिता अपने समर्थकों के साथ ऐतिहासिक इंडिया गेट के समीप शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, जहां से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, कुछ घंटों की प्रक्रिया के बाद पुलिस ने माता-पिता और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को थाने से रिहा कर दिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर इस संवेदनशील मामले को लेकर देशव्यापी विमर्श को तेज कर दिया है।

राजधानी के संवेदनशील क्षेत्र इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास प्रदर्शन की अनुमति न होने का तर्क देते हुए पुलिस बल ने परिजनों को धरना स्थल से हटाया। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सरोज देवी अपनी बेटी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और मामले की जांच में छूटे पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बैनर-पोस्टर थामे हुए थे। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए मौके पर गहमागहमी का माहौल बन गया, जहां उपस्थित समर्थकों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की।

घटना का विस्तृत विवरण: क्या हुआ और कैसे बिगड़े हालात?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुरुवार सुबह अंकिता भंडारी के माता-पिता कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया Gate के पास अमर जवान ज्योति क्षेत्र के बाहरी घेरे में पहुंचे। वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा और अंकिता की तस्वीरों वाली तख्तियां लेकर बैठ गए। जैसे ही स्थानीय सुरक्षा कर्मियों और दिल्ली पुलिस को इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। अधिकारियों ने परिजनों से वहां से हटने का अनुरोध किया, परंतु न्याय की अधूरी उम्मीदों का हवाला देकर परिजनों ने हटने से इनकार कर दिया।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की महिला और पुरुष कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर नजदीकी थाने ले जाया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान अंकिता के पिता ने मीडिया और मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए भावुक स्वर में कहा कि वे किसी तरह की अशांति फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की आखिरी गुहार लगाने देश की राजधानी पहुंचे हैं। लगभग तीन घंटे तक थाने में कागजी कार्रवाई और समझाइश के दौर के बाद पुलिस ने दोनों को ससम्मान रिहा कर दिया।

“हम देश की राजधानी में कानून तोड़ने नहीं आए थे। एक मजबूर पिता और मां अपनी खोई हुई बेटी के लिए केवल न्याय मांग रहे हैं। जब तक मामले के हर राज का पर्दाफाश नहीं होता और जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलती, हमारा संघर्ष नहीं थमेगा।”
— वीरेंद्र सिंह भंडारी, अंकिता के पिता

जमीनी हकीकत, प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा इंतजाम

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट का संपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और वीवीआईपी आवागमन के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती सीआरपीसी धारा 144) स्थायी रूप से लागू रहती है, जिसके तहत पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के सभा, जुलूस या धरने पर पूर्ण पाबंदी है। पुलिस का कहना था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुचारु बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया।

• एहतियाती हिरासत: प्रदर्शनकारियों को बिना किसी बल प्रयोग के हिरासत में लिया गया और औपचारिक शिष्टाचार के साथ थाने पहुंचाया गया।
• सुरक्षा घेरा: इंडिया गेट और उसके आस-पास के सभी प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग और पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए।
• आधिकारिक रिहाई: आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और लिखित आश्वासन लेने के पश्चात सभी व्यक्तियों को निजी मुचलके पर मुक्त किया गया।

कानूनी प्रावधान, न्याय की गुहार और जांच की स्थिति

अंकिता भंडारी मामले में निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक विधिक प्रक्रिया जारी रही है। हालांकि, परिजनों और उनके विधिक सलाहकारों का मुख्य बिंदु यह रहा है कि जांच एजेंसियों द्वारा कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों और कथित तौर पर रिसॉर्ट में आने वाले वीआईपी से जुड़े विवरणों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया। इसी संशय को दूर करने और उच्चतम स्तर की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच सुनिश्चित कराने के लिए परिवार लगातार दबाव बना रहा है।

न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीड़ित परिवार को विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार अवश्य प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के सुरक्षित क्षेत्रों में बिना प्रोटोकॉल के ऐसा करने पर कानूनी अड़चनें आती हैं। पुलिस की कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से वैधानिक नियमों के अनुरूप मानी जाती है, लेकिन नैतिक और सामाजिक दृष्टि से इस तरह की तस्वीरें जनमानस में गहरी संवेदना और आक्रोश पैदा करती हैं।

विशेषज्ञों की राय, सामाजिक असर और भविष्य की चुनौतियां

सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह न्याय प्रणाली की गति और पीड़ितों के विश्वास का संवेदनशील परीक्षण है। जब एक बेटी के माता-पिता को इंसाफ के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने सरकार से अपील की है कि परिजनों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाए और उन्हें दिल्ली में जंतर-मंतर जैसे निर्धारित विरोध स्थलों पर अपनी बात रखने की सुविधा दी जाए।

अंकिता भंडारी के माता-पिता ने रिहा होने के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि वे कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वे आगामी दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों, मानवाधिकार संगठनों और विधि विशेषज्ञों से संपर्क साधकर कानूनी विकल्पों को और मजबूती से आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यह घटनाक्रम सिद्ध करता है कि समय बीतने के बावजूद जनचेतना में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लौ मंद नहीं पड़ी है।