असम में CJP कार्यकर्ता आशुतोष रांका हिरासत में: ‘स्कूल सुधार अभियान’ के दौरान कार्रवाई से भड़का विवाद, हिमंत सरमा सरकार पर उठे गंभीर सवाल

गुवाहाटी/दिसपुर (AVA News): असम में नागरिक अधिकारों और शिक्षा सुधार के मुद्दे पर काम कर रहे अग्रणी सामाजिक संगठन ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के वरिष्ठ कार्यकर्ता आशुतोष रांका को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आशुतोष रांका राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने और शिक्षा के अधिकार (RTE) के क्रियान्वयन का जमीनी जायजा लेने के लिए असम के दौरे पर थे। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है और विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आशुतोष रांका अपने सहयोगियों के साथ असम के निचले जिलों में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, शिक्षकों की उपलब्धता और कक्षाओं के बुनियादी ढांचे पर एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस की एक टीम ने उन्हें रोक कर पूछताछ की और बाद में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए हिरासत में ले लिया। CJP समर्थकों और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन नहीं चाहता कि राज्य के सरकारी स्कूलों की वास्तविक दुर्दशा और प्रशासनिक विफलता राष्ट्रीय पटल पर उजागर हो।

इस कार्रवाई के तुरंत बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में असम सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र सामाजिक कार्य पर सीधा हमला करार दिया है। वहीं, असम सरकार के समर्थक इस कार्रवाई को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत उठाया गया एक आवश्यक कदम बता रहे हैं।

घटना का विस्तृत विवरण: क्या हुआ और कैसे बिगड़े हालात?

रविवार सुबह आशुतोष रांका अपने अध्ययन दल के साथ असम के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रांका और उनकी टीम स्कूल के शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर बुनियादी सुविधाओं का डेटा एकत्र कर रही थी। इसी बीच स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनसे पहचान पत्र व सर्वेक्षण की प्रशासनिक अनुमति के कागजात मांगे।

जब टीम ने अपने अधिकार और नागरिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों का ब्योरा दिया, तो पुलिस अधिकारियों ने इसे क्षेत्र की शांति और संवेदनशील सामाजिक ताने-बाने के लिए संभावित खतरा बताया। थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया और पुलिस आशुतोष रांका को अपनी गाड़ी में बैठाकर स्थानीय थाने ले गई। थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय कार्यकर्ता एकत्र हो गए और पुलिस प्रशासन तथा मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

“असम के सरकारी स्कूलों की बदहाली को ठीक करने और बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना कोई अपराध नहीं है। यदि एक नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता स्कूलों की स्थिति देखने जाता है, तो राज्य सरकार को डर किस बात का है? यह कदम दिखाता है कि हिमंत सरमा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है।”
— नागरिक समाज मंच एवं CJP प्रतिनिधिमंडल का आधिकारिक बयान

जमीनी हकीकत, तकनीकी पहलू और प्रशासनिक कार्रवाई

असम में पिछले कुछ वर्षों से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस चल रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार मॉडल स्कूलों और बुनियादी ढांचे में सुधार के बड़े-बड़े दावे करती आ रही है, वहीं दूसरी ओर कैग (CAG) की कई रिपोर्टों और स्वतंत्र सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि राज्य के हजारों ग्रामीण स्कूलों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की भारी कमी है।

CJP का ‘स्कूल सुधार अभियान’ इसी जमीनी सच्चाई को आंकड़ों के साथ सामने लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर पुलिस का रुख यह है कि बिना पूर्व सूचना के किसी बाहरी टीम द्वारा संवेदनशील इलाकों में जाकर जनता के बीच डेटा एकत्र करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक रांका पर किसी विशिष्ट गैर-जमानती धारा के तहत औपचारिक मामला दर्ज करने की पुष्टि नहीं की है, बल्कि इसे ‘निवारक हिरासत’ (Preventive Detention) करार दिया है।

• मुख्य विवाद का बिंदु: क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को सरकारी संस्थाओं की स्थिति का अवलोकन करने के लिए विशेष पुलिस अनुमति की आवश्यकता है?
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009: धारा 21 और 22 के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों और नागरिक समाज को शिक्षा के स्तर की निगरानी का अधिकार है।
• प्रशासनिक चिंताएं: असम के कुछ सीमावर्ती व संवेदनशील जिलों में सामाजिक तनाव की आशंका के चलते पुलिस बिना सत्यापन गतिविधियों पर सतर्कता बरतती है।
• आंकड़ों की लड़ाई: गैर-सरकारी संगठनों का दावा है कि सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।

कानूनी प्रावधान, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें देश के किसी भी हिस्से में घूमकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेना शामिल है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक संगठन इस अधिकार के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, तो इसे सामान्य परिस्थितियों में अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं का तर्क है कि पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस प्राथमिकी (FIR) के किसी व्यक्ति को घंटों हिरासत में रखना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। यदि प्रशासन को सुरक्षा संबंधी कोई शंका थी, तो वह नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांग सकता था, न कि तुरंत हिरासत में लेने की सख्त कार्रवाई करता।

“हमारी सरकार राज्य में कानून का शासन और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या बिना सत्यापन के भ्रामक माहौल पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस कानून के मुताबिक ही अपनी ड्यूटी निभा रही है।”
— राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता का वक्तव्य

विशेषज्ञों की राय, सामाजिक असर और भविष्य की चुनौतियां

शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना का असम की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब भी किसी राज्य में लोक कल्याणकारी योजनाओं या शैक्षणिक ढांचे पर सवाल उठते हैं, तो सरकार का कर्तव्य पारदर्शिता अपनाना होता है। इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाइयों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि प्रभावित होती है।

आगामी दिनों में यह मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंच सकता है। यदि CJP या आशुतोष रांका के कानूनी प्रतिनिधि असम उच्च न्यायालय (Guwahati High Court) में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) या मानवाधिकार उल्लंघन की याचिका दाखिल करते हैं, तो राज्य सरकार और असम पुलिस को कानूनी रूप से जवाब देना भारी पड़ सकता है। फिलहाल, असम के विभिन्न हिस्सों में इस हिरासत के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है, जिससे राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।