परिसीमन बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में केंद्र सरकार, क्या NDA जुटा पाएगा 360 सांसदों का आंकड़ा? समझें सियासी गणित

देश के संसदीय इतिहास में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन सदैव से संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाला विषय रहा है। नई दिल्ली के गलियारों में इस बात की चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार आगामी समय में ‘परिसीमन बिल’ (Delimitation Bill) को संसद के पटल पर रखने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। देश में 1976 के 42वें संविधान संशोधन और बाद में 84वें संविधान संशोधन द्वारा तय की गई परिसीमन संबंधी रोक की समयसीमा के बाद, अब नई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन की मांग नीतिगत अनिवार्यताओं में शुमार हो चुकी है।

हालांकि, इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा पेच संख्याबल का है। चूंकि परिसीमन की नई रूपरेखा को अमलीजामा पहनाने के लिए संविधान के मूलभूत अनुच्छेदों में संशोधन करना अनिवार्य होगा, इसलिए इसे पारित कराने के लिए संसद में सामान्य बहुमत नहीं, बल्कि ‘विशेष बहुमत’ की दरकार होगी। सवाल यह उठ रहा है कि क्या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सरकार लोकसभा में आवश्यक लगभग 360 सांसदों का जादुई आंकड़ा जुटाने की स्थिति में है या इसके लिए विपक्षी दलों से व्यापक सहमति बनानी होगी?

घटना का विस्तृत विवरण: क्या हुआ और कैसे बिगड़े हालात?

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना तय था। 1971 की जनगणना के बाद इसे 2000 तक के लिए और फिर 2001 में इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अब इस तय समयसीमा के मुहाने पर खड़े होने के कारण नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने और सीटों की संख्या को लेकर एक स्पष्ट संवैधानिक खाका तैयार करने की प्रक्रिया अपरिहार्य हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नए संसद भवन की क्षमता (जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है) इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में सीटों की संख्या में भारी वृद्धि प्रस्तावित हो सकती है। लेकिन इस विधेयक को कानून की शक्ल देने से पहले संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की कसौटी से गुजरना होगा।

“परिसीमन केवल सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है; यह भारत के संघीय ढांचे, राज्यों के अधिकारों और लोकतांत्रिक संतुलन की आधारशिला है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मति अनिवार्य होगी।” — संसदीय मामलों के विशेषज्ञ

जमीनी हकीकत, तकनीकी पहलू और संख्याबल का गणित

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए:

• सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत (वर्तमान में 543 सीटों में से कम से कम 272 सांसद)।
• सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई (2/3) बहुमत। यदि सदन में सभी सदस्य मौजूद रहते हैं, तो यह संख्या 362 से 364 के बीच बैठती है।

वर्तमान संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास स्पष्ट बहुमत उपलब्ध है, लेकिन अकेले दम पर दो-तिहाई बहुमत की दहलीज तक पहुंचना एक जटिल चुनौती है। इसके लिए सरकार को न केवल अपने सभी सहयोगियों को एकजुट रखना होगा, बल्कि बीजू जनता दल (BJD), वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) और अन्य तटस्थ या क्षेत्रीय दलों से रणनीतिक समर्थन प्राप्त करना होगा। कई विपक्षी दल पहले ही इस मसले पर कड़ा रुख अख्तियार करने के संकेत दे चुके हैं।

उत्तर बनाम दक्षिण विवाद: क्षेत्रीय असंतुलन की चिंताएं

परिसीमन के इस पूरे विमर्श में सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जनसांख्यिकीय असंतुलन है। दक्षिण भारतीय राज्यों—तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना—का तर्क है कि उन्होंने बीते चार दशकों में राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण को सफलतापूर्वक लागू किया।

• सीटों का नुकसान: यदि केवल 2021-2026 की अनुमानित जनसंख्या को पैमाना बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा, जबकि दक्षिण के राज्यों का कुल संसद में प्रतिशत घट जाएगा।
• संघीय ढांचा: दक्षिणी दलों का कहना है कि सुशासन और विकास के बेहतर मानकों को पूरा करने के बावजूद यदि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर दंडित किया गया, तो यह सहकारी संघवाद की मूल भावना के खिलाफ होगा।

विशेषज्ञों की राय, संवैधानिक प्रावधान और आगे की राह

संवैधानिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को केवल जनसंख्या को एकमात्र आधार न मानकर एक मिश्रित फॉर्मूला तैयार करना पड़ सकता है। इसमें आर्थिक योगदान, सुशासन के मानक और विकास सूचकांकों को भी वेटेज देकर एक ऐसा ढांचा विकसित किया जाए, जिससे किसी भी राज्य की हिस्सेदारी पर प्रतिकूल असर न पड़े।

संसद का विशेष सत्र यदि बुलाया जाता है, तो केंद्र सरकार का पहला प्रयास विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बनाने का होगा। संख्याबल जुटाने की इस परीक्षा में सरकार के रणनीतिकारों की फ्लोर मैनेजमेंट दक्षता सबसे अहम होगी। यदि सरकार 360 सांसदों का विश्वास जीतने में सफल रहती है, तो यह स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास का सबसे युगांतरकारी पुनर्गठन साबित होगा, जो 21वीं सदी के भारत के चुनावी भूगोल की नई इबारत लिखेगा।